फ़रवरी 12,2018

देश के वन और वृक्ष क्षेत्र में आठ हजार वर्ग किलोमीटर से अधिक की बढ़ोतरी

देश के कुल वन और वृक्ष क्षेत्र में आठ हजार वर्ग किलोमीटर से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। यह वर्ष 2015 की तुलना में एक प्रतिशत अधिक है। वनों के बारे में भारत की स्थिति पर 2017 की रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में वन्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। ऐसा कृषि- वानिकी कार्यों, खारे पानी के पेड़ पौधों में बढ़ोत्तरी और संरक्षण के बेहतर उपायों से संभव हुआ है। खासतौर पर पांच राज्‍य आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, केरल, ओडीशा, तेलंगाना बधाई के पात्र हैं जिनके अंदर वन्‍य क्षेत्र बढ़ा है। समग्रता के रूप में देखें तो एक प्रतिशत की बढ़ोतरी, आठ हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का हमारा यह वन क्षेत्र का बढ़ना हम सबके लिए खुशी की बात है।  

प्रधानमंत्री मोदी तीन देशों की यात्रा के बाद स्वदेश लौट

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी फलस्तीन, संयुक्त अरब अमारात और ओमान की तीन देशों की यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पिछले तीस वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ओमान और फलस्‍तीन की यह पहली यात्रा है। व्‍यापार और निवेश सहित विभिन्‍न क्षेत्रों में सहयोग में और गति आए गई है। सऊदी अरब अमारात में अपनी यात्रा के दौरान नरेन्‍द्र मोदी और वहां के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्‍मद बिन जायद अल नाहयान ने व्‍यापक रणनीति साझेदारी को और मजबूत करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। राष्‍ट्रपति महमूद अब्‍बास ने श्री मोदी को फलस्‍तीन  के सबसे उच्‍च सम्‍मान ग्रैंड कॉलर से सम्‍मानित किया।

दक्षिण कोरिया ने उत्‍तर कोरिया के साथ सैन्‍य तनाव कम करने की इच्‍छा व्‍यक्‍त की

दक्षिण कोरिया ने कहा है कि वह कोरिया युद्ध के कारण  बंट गए परिवारों को आपस में मिलाने की व्‍यवस्‍था के लिए कोशिश करेगा। उसने यह भी कहा है कि दोनों कोरिया के बीच शिखर वार्ता का आधार कायम करने की दिशा में पहले कदम के रूप में वह सैन्‍य तनाव को कम करना चाहता है। एकीकरण मंत्रालय ने एक वकतव्‍य में कहा है कि उत्‍तर कोरिया के सरकारी प्रतिनिधिमंडल की यात्रा से लगता है कि वह दोनों देशों के संबंध सुधारने की इच्‍छा रखता है और जरूरत हुई तो वह इसके लिए अभूतपूर्व कदम उठायेगा।

राजस्‍थान में छोटे और सीमांत किसानों के लिए 50 हजार तक की एकमुश्‍त ऋण माफी की घोषणा

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राजस्‍थान की मुख्‍यमंत्री वसुन्‍धरा राजे ने राज्‍य के छोटे और सीमांत किसानों के लिए 50 हजार तक की एकमुश्‍त ऋण माफी की घोषणा की। विधानसभा में अपने बजट भाषण में श्रीमती राजे ने किसान ऋण राहत आयोग के गठन की भी घोषणा की जहां किसान  राहत पाने की पात्रता के संबंध में अपना पक्ष रखकर राहत ले सकेंगे। मुख्‍यमंत्री के पास वित्‍त मंत्रालय भी है।